उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पिथौरागढ़ के इंजीनियरिंग कॉलेज का संचालन मड़धूरा में करने के मामले में स्वत: संज्ञान लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई करते हुए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने जिलाधिकारी, सचिव शहरी विकास और सचिव टेक्निकल एजुकेशन से अलग-अलग शपथ पत्र चार सप्ताह में पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 दिसंबर की तिथि नियत की गई है.गुरुवार को मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट, सरकार की रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हुई. कोर्ट ने अधिवक्ता ललित सिंह सामंत को मुकदमे की पैरवी करने हेतु न्यायमित्र नियुक्त किया है. न्यायमित्र ने भूतत्व खनिकर्म इकाई उद्योग निदेशालय की 2014 की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की. जिसमे कहा गया कि कॉलेज के लिए स्वीकृत भूमि के आसपास कोई भू धंसाव और भू कटाव नहीं हो रहा है. जिसपर कोर्ट ने सरकार से विस्तृत जवाब पेश करने को कहा है.
