देहरादून: उत्तराखंड के पौड़ी जिले के पैठाणी के राजकीय व्यावसायिक महाविद्यालय में उच्च शिक्षा परिषद की 11वीं बैठक होने जा रही है. यह बैठक 21 नवंबर को होगी. जिसमें करीब 23 अहम बिंदुओं पर मंथन होगा. इसके अलावा उच्च शिक्षा को बेहतर किए जाने को लेकर तमाम बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं. बैठक में मुख्य सचिव उत्तराखंड (उपसभापति) समेत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष, तमाम राजकीय एवं निजी विश्वविद्यालयों के कुलपति, राज्यपाल के सचिव और तमाम क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रतिष्ठित शिक्षाविद एवं शासन-प्रशासन के नामित प्रतिनिधि बतौर सदस्य प्रतिभाग करेंगे.

राज्य उच्च शिक्षा परिषद की 11वीं बैठक में राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020, पीएम ऊषा, नैक प्रत्यायन, प्रधानमंत्री जन विकास योजना, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा शोध प्रोत्साहन योजना, मेधावी छात्र पुरस्कार योजना, उच्च शिक्षा प्रोत्साहन छात्रवृत्ति, महाविद्यालयों में पुस्तकालय एवं आईटी लैब की स्थापना, नए भवनों, पुस्तकालयों और प्रयोगशालाओं की अद्यतन स्थिति पर फैसला लिया जाएगा. साथ ही छात्रावास निर्माण की अद्यतन स्थिति, राज्य के 20 मॉडल कॉलेजों के सुदृढ़ीकरण की स्थिति, मेधावी छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रोत्साहन के लिए आर्थिक सहायता पर निर्णय लिया जाएगा.

इसके साथ ही राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों का विभिन्न औद्योगिक इकाइयों, शोध संस्थानों एवं अकादमिक इकाइयों के साथ अनुबंध के साथ ही एनईपी-2020 की गाइडलाइन के तहत तमाम पाठ्यक्रमों एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के संचालन की मौजूदा स्थिति पर चर्चा की जाएगी. इसके अलावा इस महामंथन में तमाम क्षेत्रों के विशेषज्ञों के सुझाव भी लिए जाएंगे, जिससे भविष्य की योजनाओं को लेकर एक ठोस नीति बनाई जाएगी.

क्या बोले राज्य उच्च शिक्षा उन्नयन समिति के उपाध्यक्ष? वहीं, राज्य उच्च शिक्षा उन्नयन समिति के उपाध्यक्ष डॉ. देवेंद्र भसीन ने बताया कि पैठाणी होने वाली ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है. क्योंकि, इस बैठक में उच्च शिक्षा गुणवत्ता को बढ़ाने के साथ ही छात्र-छात्राओं को बेहतर सुविधा और माहौल उपलब्ध कराए जाने को लेकर चर्चाएं की जाएगी. भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) के जरिए उत्तराखंड की शिक्षण संस्थानों के विकास, शैक्षिक स्तर को सुधारने और अवस्थापना सुविधाओं को बेहतर करने के लिए जो सहायता मिलती है, उन योजनाओं के संबंध में बैठक के दौरान निर्णय लिया जाता है.

जिन योजनाओं के लिए भारत सरकार से सहायता मिल चुकी है, उन योजनाओं की प्रगति पर समीक्षा की जाती है. बैठक में उच्च शिक्षा से संबंधित अन्य विषयों पर भी चर्चा की जाती है. इतना ही नहीं बैठक के दौरान केंद्र सरकार की ओर से घोषित राष्ट्रीय शिक्षा नीति की प्रगति पर भी चर्चा होगी. साथ ही कौशल विकास को ध्यान में रखते हुए उद्योग जगत से बातचीत कर किस तरह से पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाए, इस संबंध में भी बातचीत की जाएगी. क्योंकि, कौशल विकास आज के इस दौर में काफी महत्वपूर्ण है, साथ ही रोजगार के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण है.

डॉ. भसीन ने कहा कि शिक्षा से जुड़ी जो नई विधाएं हैं, उसको उत्तराखंड में काफी प्रयोग किया जा रहा है. यही वजह है कि प्रदेश के लगभग सभी महाविद्यालयों को ई लाइब्रेरी से जोड़ा गया है. साथ ही अन्य कंप्यूटर आधारित व्यवस्थाओं को भी सशक्त किया गया है. जिसके तहत तमाम विश्वविद्यालय में कंप्यूटर उपलब्ध कराए गए हैं. साथ ही कहा कि स्मार्ट क्लास समेत नई विधाएं बैठक का हिस्सा होती है. क्योंकि, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के तहत नई विधाओं के लिए भी भारत सरकार से सहयोग मिलता है.