ट्विटर की तरफ से 26 जून को दायर एक दस्तावेज में चौकाने वाली जानकारी सामने आई है। ‘लुमेन डाटाबेस’ के दस्तावेज में बताया गया है कि, सरकार ने 5 जनवरी, 2021 और 29 दिसंबर, 2021 के बीच अनुरोध भेजे थे।
दरअसल सरकार ने ट्विटर को पिछले साल अधिकार समूह फ्रीडम हाउस, पत्रकारों, राजनीतिज्ञों और किसानों के समर्थकों के कई अकाउंट और कुछ ट्वीट्स को ब्लॉक करने के लिए कहा गया था। गूगल, फेसबुक और ट्विटर जैसी प्रमुख इंटरनेट कंपनियां लुमेन डाटाबेस में उन वेबलिंक्स या अकाउंट के बारे में जानकारी दर्ज करती हैं। जिन्हें लागू कानूनों के तहत किसी भी संस्था की तरफ से उन्हें ब्लॉक करने के लिए कहा गया है।
सरकार ने ट्विटर को फ्रीडम हाउस के कुछ ट्वीट्स को ब्लॉक करने के लिए कहा था, जिसमें 2020 में इंटरनेट की स्वतंत्रता की स्थिति के बारे में बात की गई थी। दस्तावेज से पता चला कि, सरकार ने विधायक जरनैल सिंह समेत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सदस्यों के ट्वीट को ब्लॉक करने का अनुरोध किया था। साथ ही सरकार ने ट्विटर से किसान एकता मोर्चा का अकाउंट ब्लॉक करने का भी अनुरोध किया था।
