उत्तराखंड में पेपर लीक का मामला सुर्खियों में है. अभ्यर्थी पेपर लीक की जांच सीबीआई से कराने की मांग पर अड़े हैं. अब यह मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया है. आज हाईकोर्ट ने पेपर लीक मामलों की जांच सीबीआई से कराए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, सीबीआई समेत डीजीपी को नोटिस जारी किया है. जबकि, सरकार को 11 जुलाई तक जवाब पेश करने के आदेश दिए हैं. इस दौरान कोर्ट ने कहा कि प्रदेश में बार बार परीक्षाओं में घपला क्यों हो रहा है?दरअसल, देहरादून निवासी विकेश सिंह नेगी ने नैनीताल हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की है. जिसमें उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में पिछले कुछ दिनों से छात्र यूकेपीएससी की ओर से आयोजित पेपर लीक होने के कारण सड़कों पर हैं. पुलिस इन बेरोजगारों युवाओं पर लाठीचार्ज कर रही है, लेकिन पूरे मामले में सरकार चुप है. सरकार पेपर लीक कराने वालों के खिलाफ तो कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है, लेकिन छात्रों को जेल भेज दिया गया. इसलिए इस मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए.