उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच ने चिन्हीकरण की प्रक्रिया पुनः शुरू करने और राज्याधीन सरकारी सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की बहाली की मांग को लेकर तहसील मुख्यालय नारायणबगड़ में प्रर्दशन कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा।शुक्रवार को आंदोलनकारी संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी मंच नारायणबगड़ ने शंखनाद के साथ तहसील कार्यालय पर अपनी मांगों के समर्थन में प्रर्दशन किया। इस मौके पर तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में राज्य आंदोलनकारियों ने कहा कि मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि आंदोलनकारियों की मांग पर कार्यवाही करते हुए चिन्हीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आंदोलनकारियों ने चेताया कि यदि उनकी मांगों पर शीध्र कार्रवाई नहीं हुई तो वे इस बार आरपार की लडाई के लिए बाध्य होंगे। इस अवसर पर राज्य आंदोलनकारी रणजीत रावत, रविंद्र नेगी, दलवीर रावत, रधुवीरसिंह नेगी, खीमसिंह नेगी, सुरेन्द्र नेगी, हरेंद्र नेगी, कुंदन नेगी, प्रदीप नेगी, जयवीरसिंह,मृत्युंजय परिहार शंखनाद प्रर्दशन में शामिल हुए।
