लखनऊ: केंद्र सरकार ने देश विरोधी और आतंकी गतिविधियों के चलते पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) को एक गैरकानूनी संस्था घोषित कर दिया है। PFI पर सरकार ने अगले पांच सालों के लिए बैन लगाया है। इस प्रतिबंध के तहत संस्था के सभी सहयोगियों और तमाम मोर्चों को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया है।
केंद्र सरकार के इस कदम का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया है। साथ ही दोनों उप मुख्यमंत्रियों, यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और सरकार के कई मंत्रियों ने भी इस कदम की सराहना की है। सीएम योगी ने PFI पर बैन के बाद ट्वीट कर कहा कि यह 'नया भारत' है। यहां आतंकी, आपराधिक और राष्ट्र की एकता व अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा बने संगठन एवं व्यक्ति स्वीकार्य नहीं है।
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने ट्वीट में लिखा, भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा PFI पर प्रतिबंध का स्वागत करता हूं। यह फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने वाला है।
उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि PFI की असामाजिक गैरकानूनी गतिविधियां लगातार जारी थी। विभिन्न जांच एजेंसियां जांच कर रही थी, जो तथ्य प्रकाश में आए हैं उन्हें देखते हुए गृह मंत्रालय ने जो निर्णय लिया है, उसकी पूरे देश ने सराहना की है। वहीं, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने भी केंद्र सरकार के फैसले की सराहना की।
ओवैसी का PFI पर बैन के समर्थन से इनकार
वहीं, असदुद्दीन ओवैसी ने PFI पर बैन के बाद ट्वीट करते हुए कहा कि हमने हमेशा से PFI की सोच का विरोध किया है, लेकिन इस पर बैन का समर्थन नहीं किया जा सकता है।
इन संगठनों पर भी लगाई गई पांबदी
बता दें कि PFI के साथ-साथ केंद्र सरकार ने रिहैब इंडिया फाउंडेशन, ऑल इंडिया इमाम
काउंसिल, कैंपस फ्रंट ऑफ
इंडिया, नेशनल कन्फेडरेशन
ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, एंपावर फाउंडेशन, नेशनल वीमेन
फ्रंट पर भी पाबंदी
लगाई है। PFI पर बीते कुछ दिनों से NIA और ED की कार्रवाई उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में लगातार जारी है और मंगलवार तक 237 गिरफ्तारियां हो
चुकी हैं।
