भू-कानून की मांग को लेकर संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने गांधी पार्क पर धरना दिया। 2018 में लाए गए अध्यादेश को निरस्त करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। कर्मचारी नेता पंचम सिंह बिष्ट ने कहा कि मूल निवास प्रमाण पत्र को दरकिनार करके स्थाई निवास प्रमाण पत्र बनाए जा रहा है। ब्यूरोक्रेसी अपने खास को नौकरी देने के लिए इस तरह का काम कर रही है। कहा कि उत्तराखंड के मूल निवासियों को रोजगार मिलना चाहिए। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि वह उत्तराखंड के जल, जंगल, जमीन को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं।
