देहरादून। केंद्र सरकार के राज्यों साथ बजट संबंधी प्रस्ताव पर कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने आनलाइन वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम चर्चा की। केंद्रीय बजट से पूर्व हुई बैठक में कौशिक ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर को उत्तराखंड के लिए आवश्यक प्रस्ताव की जानकारी दी। उत्तराखंड के विकास के लिए आयुष, ग्रीन बोनस, सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम, प्रधानमंत्री आवास योजना.ग्रामीण, शहरी विकास, वन एवं पर्यावरण, पर्यटन, उघोग, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी योजना, समाज कल्याण विभाग से सम्बन्धित प्रस्ताव की विस्तार से चर्चा हुई। कौशिक ने स्पेशल इकोनोमिक जोन की तर्ज पर एक नयी केन्द्र सहायतित योजना स्पेशल आयुष जोन बनाने की मांग रखी। राज्य के लिए ग्रीन बोनस विषय प्रावधानों की आगामी बजट में स्थान मिलने की आशा जतायी। कौशिक  ने कहा कि हिमालयी राज्य के लिए सीमान्त क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत अधिक बजट दिया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्रति लाभार्थी 1.30 लाख रु से बढ़ाकर दो लाख रुपये किये जाए। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के 250 के बजाए डेढ़ सौ आबादी वाले गांवों तक सड़क निर्माण की अनुमति मिले। वन एवं पर्यावरण के तहत मानव वन्यजीव संषर्घ प्रकरणों केंद्र मुआवजा राशि दे। पर्यटन विभाग के केंद्र रोपवे सेक्टर में गौरीकुण्ड से केदारनाथ, नैनीताल रोपवे, गोविन्दघाट से हेमकुण्ड के लिए रोपवे योजना का प्रावधान बजट में करे। उद्योग विभाग में स्माॅल स्कैल बिजनेस के लिए वेंचर फंड की स्थापना की जाए। समाज कल्याण के अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन प्रति लाभार्थी 200 रु से बढ़ाकर न्यूनतम एक हजार रुपये किया जाए। कौशिक ने कहा कि राज्य को 38वें राष्ट्रीय खेल आयोजन का अवसर मिलने तथा वर्ष 2021 में आयोजित किये जाने के संबंध में कहा कि राष्ट्रीय खेलों में 38वें संस्करण के 39 खेल विधाओं में खेल प्रतियोगितायें आयोजित की जायेंगी, जिसके लिए केंद्र बजट में वित्तीय प्रावधान करे।