हल्द्वानी : प्रदेश सरकार को सबसे अधिक राजस्व की प्राप्ति खनन से होती है. लेकिन कुमाऊं की नदियों से होने वाले खनन कार्य इस सत्र में अभी तक शुरू नहीं हो पाये हैं. खनन सत्र को तीन महीने बीत चुके हैं, लेकिन सरकार और खनन कारोबारियों के बीच विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. ऐसे में सरकार को भी करोड़ों के राजस्व का भारी नुकसान पहुंचा है. पिछले 3 महीनों में खनन कारोबारियों की हड़ताल के चलते सरकार को 150 करोड़ से अधिक का राजस्व का नुकसान होना बताया जा रहा है. जिलाधिकारी नैनीताल धीराज सिंह गर्ब्याल जल्द खनन शुरू होने की बात कर रहे हैं.
