लखनऊ: लोकसभा चुनाव 2024 से पहले 27 जून को भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के ‘मेरा बूथ-सबसे मजबूत’ कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) की चर्चा छेड़ दी। उन्होंने कहा कि यूसीसी पर लोगों को भड़काया जा रहा है। एक घर दो कानूनों से नहीं चल सकता तो देश कैसे चल सकता है? बीजेपी यह भ्रम दूर करेगी।
इसी बीच रविवार को बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती
ने भी UCC का समर्थन किया।
उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी समान नागरिक संहिता के विरोध में नहीं है। मगर, संविधान इसे थोपने का समर्थन नहीं करता है। यूसीसी लागू करने के भाजपा मॉडल पर हमारी असहमति है। बीजेपी
यूसीसी के जरिए संकीर्ण मानसिकता की राजनीति करने का प्रयास कर रही है।
यूसीसी को बसपा का समर्थन
मायावती ने कहा, अगर यहां सभी
धर्मों के मानने वाले लोगों पर हर मामले में एक समान कानून लागू होता है तो इससे देश
कमजोर नहीं बल्कि मजबूत होगा। इससे देश के लोगों में आपसी भाईचारा भी पैदा होगा। इसी
को ध्यान में रखकर ही भारतीय संविधान की धारा 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र
किया गया है। उन्होंने कहा कि बसपा यूसीसी का समर्थन करती है, लेकिन इसे जबरन
थोपा नहीं जा सकता। इसके लिए जागरूकता और आम सहमति बनाना जरूरी है।
बसपा सुप्रीमो ने आगे कहा कि बीजेपी को यूनिफॉर्म सिविल कोड
लाते हुए कोई भी धार्मिक पक्षपात नहीं करना चाहिए। इस समय सरकार को चाहिए कि वह आम
जन की समस्याओं के बारे में सोचे और कार्य करें, लेकिन सरकारा का इस तरफ ध्यान नहीं जा रहा है। ऐसी चर्चाएं
हैं कि बीजेपी सरकार अपनी कमियों से देश की जनता का ध्यान बांटना चाहती है और
इसलिए ये लोग अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने की बात कर रहे हैं। उन्होंने हम
यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ नहीं है, लेकिन इस बात को
ध्यान में रखकर चलना चाहिए कि अपने देश में तमाम तरह के रीति-रिवाज हैं, तौर-तरीके हैं, जब भाजपा कानून
बनाएं तो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर चलना चाहिए।
आप, शिवसेना और सुभासपा
का भी समर्थन
उधर, प्रधानमंत्री के
यूसीसी की वकालत के बाद लॉ एंड ऑर्डर मामलों की
पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी इस पर राय-मशविरा के लिए तीन जुलाई को एक अहम
बैठक बुलाई है। वहीं, केंद्र सरकार ने
भी 20 जुलाई से संसद
का सत्र बुलाने का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा शनिवार को कांग्रेस ने भी सोनिया गांधी के घर 10 जनपथ पर
पार्लियामेंट्री स्ट्रेटजी ग्रुप (PSG) की बैठक बुलाई। पार्टी प्रवक्ता जयराम रमेश ने कहा कि 15 जून को ही हमने
कह दिया था कि, सभी पक्षों की
सहमति से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू की जानी चाहिए। बता दें कि इससे
पहले आम आदमी पार्टी, ओम प्रकाश राजभर
की सुभासपा और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपना समर्थन
दिया है।
