हरिद्वार: राज्य निर्माण आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण पर प्रस्तावित प्राइवेट मेंबर बिल अब विधानसभा के अगले सत्र में आएगा। हरिद्वार ग्रामीण से कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत इस विधेयक को लाने जा रही थी। बीते रोज विस की कार्यसूची में भी यह दर्ज भी हो गया था, लेकिन हल्द्वानी लाठीचार्ज प्रकरण पर हुए हंगामे की वजह से बिल सदन में नहीं रखा जा सका।बकौल अनुपमा, राज्य आंदोलनकारियों के हितों की रक्षा के लिए कांग्रेस अंतिम क्षण तक संघर्ष करेगी। अनुपमा ने कहा कि 17 जून को सदन में ‘‘उत्तराखंड राज्य आंदोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों तथा उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण विधेयक - 2022’’ पेश होना था।
