उत्तराखंड में प्लास्टिक निर्मित कचरे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर नैनीताल हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. मामले को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी और न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की खंडपीठ ने अल्मोड़ा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को आदेश दिए हैं कि वे द्वाराहाट ब्लॉक के उन गांवों का दौरा करें, जिन्होंने पत्र लिखकर कहा है कि ब्लॉक के अधिकारियों की ओर से उनसे जबरदस्ती शपथ पत्र पर हस्ताक्षर करवाएं जा रहे हैं. मामले की जांच कर उसकी रिपोर्ट फोटोग्राफ समेत कोर्ट में पेश करें.हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट, सेक्रेटरी पंचायती राज, सेक्रेटरी फॉरेस्ट और पर्यावरण एवं निदेशक अर्बन डेवलपमेंट को 20 मार्च को कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं. साथ ही उन्हें यह बताने को कहा है कि पूर्व में दिए गए आदेशों पर कितना अमल हुआ? खंडपीठ ने सीपीसीबी से कहा है कि वो अपना कल्ट प्लान स्टेट पॉल्यूशन बोर्ड और अर्बन डेवलपमेंट के साथ साझा करें. ताकि प्लास्टिक वेस्ट फैलाने वाली कंपनियों पर कार्रवाई की जा सके. मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च की तिथि नियत की है.