प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में वर्ष 2004 की विज्ञप्ति से नियोजित शिक्षकों ने पुरानी पेंशन की मांग करते हुए विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों ने नई पेंशन योजना को कर्मचारियों के साथ धोखा बताते हुए विज्ञप्ति की शर्तों के अनुसार पुरानी पेंशन योजना के लाभ देने की मांग की।

वर्ष 2004 में उत्तराखंड सरकार ने राज्य में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए बीएड प्रशिक्षितो को विशिष्ट बीटीसी के तहत प्राथमिक शिक्षकों के रूप में भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की थी। विज्ञप्ति के अनुसार इन शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलना था। कितु भर्ती प्रक्रिया में विलंब के कारण शिक्षकों की नियुक्ति के दौरान नई पेंशन योजना से आच्छादित कर दिया गया। नई पेंशन योजना को लेकर देशभर के कर्मचारियों में नाराजगी है। वर्ष 2004 की विज्ञप्ति में पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित किए जाने की शर्त होने के बावजूद शिक्षकों को पेंशन का लाभ नहीं दिया गया है। जिससे शिक्षक अपनी नियुक्ति के दौरान से ही नई पेंशन योजना का विरोध करते हुए उन्हें पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की मांग कर रहे हैं।

इसी क्रम में प्राथमिक शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल ने विधानसभा अध्यक्ष प्रेम चंद्र अग्रवाल से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा है। प्रतिनिधिमंडल में शामिल शिक्षिका कंचन उनियाल ने बताया है कि एक ही विज्ञप्ति से नियुक्त कुमाऊं मंडल के कुछ जनपदों में शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। जबकि करीब 2300 शिक्षकों को इस लाभ से वंचित कर उन पर नई पेंशन योजना थोप दी गई है।