कोरोना की पहली लहर के दौरान जब सबकुछ बंद हो गया था, तब भी राज्य की अदालतें इंसाफ करने के काम में लगी हुईं थीं। कोरोनाकाल के नौ महीनों में राज्य की अदालतों ने एक लाख से अधिक मामलों का निपटारा किया। यह खुलासा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना से हुआ है। काशीपुर निवासी आरटीआई कार्यकर्ता नदीम उद्दीन ने यह सूचना उच्च न्यायालय के लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त की है। प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2020 में जब उत्तराखंड भी कोरोना महामारी और उससे उपजी दुश्वारियों का सामना कर रहा था, ऐसे विकट हालातों में राज्य की अदालतें अपना दायित्व निभा रही थीं।