सरकार का अतिथि शिक्षकों के पदों को रिक्त न दिखाए जाने के सम्बंध में कैबिनेट में लिये गये निर्णय को लेकर राजकीय शिक्षक संघ ने रोष जाहिर किया है। राजकीय शिक्षक संघ का कहना है कि इसे बर्दाश्त नहीं किया जायेगा। सरकार के इस निर्णय की कड़ी निंदा की जाती है। इसके विरोध में आंदोलन की रणनीती बनाते हुये कोर्ट जाने पर भी विचार किया जायेगा।राजकीय शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष एसएस सरियाल व प्रवक्ता कमल नयन रतूड़ी ने प्रेस को जारी विज्ञप्ति में बताया कि सरकार का लिया गया यह निर्णय अनुचित व निराश करने वाला है।
