केंद्रीय और राज्य सरकारों, परिवहन निगमों और सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में लगे हुए इन सभी वाहनों को हटाकर नए वाहन लाए जाएंगे। गडकरी ने कहा कि, सरकार ये कदम एथेनॉल, मेथेनॉल, बायो-सीएनजी, बायो-एलएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को सुविधाजनक बनाने के लिए उठा रही है। हमने अब 15 साल से ज्यादा पुराने नौ लाख से अधिक वाहनों को कबाड़ में बदलने की मंजूरी दे दी है। 

इतना ही नहीं प्रदूषण को बढ़ा रहीं बसों और कारों के सड़क परिचालन पर रोक लगाकर उनके स्थान पर नए वाहनों को लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गयी है। इसको लेकर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में एक अधिसूचना जारी की थी।