लखनऊ: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बुधवार को पेश किए गए केंद्रीय बजट 2023-24 को आईआईए राष्ट्रीय कार्यालय दिल्ली एवं केंद्रीय कार्यालय लखनऊ के अलावा सभी आईआईए चैप्टर मुख्यालयों में इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (IIA) के पदाधिकारियों एवं सदस्यों ने ध्यान से सुना। क्योंकि, आईआईए मुख्यत: सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का शीर्ष संगठन है, इसलिए सभी का ध्यान इस क्षेत्र को बजट से होने वाले लाभ पर केंद्रित रहा।
आईआईए के राष्ट्रीय अध्यक्ष अशोक अग्रवाल ने दिल्ली कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आईआईए द्वारा अपने बजट प्रोपोसल्स में जो मांगें वित्त मंत्री से रखी थीं, उनका आंशिक समाधान इस बजट में देखने को मिला। आईआईए ने बजट पूर्व प्रस्ताव में वित्त मंत्री को एमएसएमई सेक्टर को ऋण की अनुपलब्धता और ऊंची ब्याज दरों की समस्या के समाधान के लिए आग्रह किया था। ऐसे में एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम में 9000 करोड़ रुपये का प्रावधान करने का आईआईए स्वागत करता है और कोलैटरल फ्री गारंटीड क्रेडिट की कास्ट में एक फीसदी की कमी भी स्वागत योग्य है।
सभी तबके को मिलेगा लाभ: अशोक अग्रवाल
अशोक अग्रवाल ने कहा कि Presumptive टैक्सेशन स्कीम की सीमा को दो करोड़ रुपये से तीन करोड़ तक
बढ़ाने से लाखों सूक्ष्म स्तर के उद्योगों को राहत मिलेगी। यद्यपि आईआईए इन सूक्ष्म
एवं लघु उद्योगों के लिए कुछ और बड़े कदमों की अपेक्षा रखता है, जैसे- केंद्र एवं राज्य सरकारों के विभागों में सूक्ष्म
एवं लघु उद्योगों जो लंबित भुगतान बहुत समय तक पड़े रहते हैं, उसके लिए पर्याप्त बजट प्रावधान किये जाने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी
कहा कि जिस प्रकार से रोड, ट्रांसपोर्ट, हाईवे, रेलवे और पीएम आवास
योजना में बजट में काफी बढ़ोतरी की गयी है, उससे MSME सेक्टर के लिए
अवश्य लाभ पहुंचेगा। कुल मिलाकर इस केंद्रीय बजट से देश के सभी तबकों का समावेशी विकास होगा।
आईआईए के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नीरज सिंघल ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि बजट में जिन सात प्राथमिकताओं (सप्त ऋषि) के बारे में बताया गया है, उससे एमएसएमई के लिए अनेक व्यावसायिक अवसर उत्पन्न होंगे। कुछ नए व्यावसायिक अवसर वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रीन ग्रोथ, टूरिज्म, एजुकेशन एवं स्किलिंग, लैब ग्रेड डायमंड्स इत्यादि में सर्जित होंगे।
नई टैक्स प्रणाली से मध्यम वर्ग को मिलेगी राहत: दिनेश गोयल
आईआईए के राष्ट्रीय महासचिव दिनेश गोयल ने अपनी प्रतिक्रिया में बताया कि व्यक्तिगत इनकम टैक्स में सात लाख रुपए तक की रिबेट देने और नई टैक्स प्रणाली में 15 लाख रुपये तक की आय पर 20 फीसदी इनकम टैक्स लागू करने से मध्यम वर्ग को अवश्य राहत मिलेगी, जिससे MSME के एवं अन्य उत्पादों की खपत बढ़ेगी। इस बजट में वित्त मंत्री ने समाज के सभी वर्गों के हितों का ख्याल रखा है, चाहे वे किसान हों अथवा MSME उद्योग आदि।
एसोसिएशन के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आलोक अग्रवाल ने कहा कि इलेक्ट्रिक्स एवं आईटी में बजट प्रावधान में जो लगभग 50 फीसदी की वृद्धि की गयी है, उससे डिजिटाइजेशन और ऑनलाइन प्रक्रिया को बल मिलेगा। फलस्वरूप पारदर्शिता बढ़ेगी और लिटिगेशन्स में कमी आएगी। इस बैठक में आईआईए केंद्रीय कार्यालय लखनऊ में उपस्थित पूर्व आईआईए अध्यक्ष संजय कॉल, वी.के.अग्रवाल, प्रदीप आजाद, जी.सी.चतुर्वेदी एवं अनिल गुप्ता और आईआईए सचिव अवधेश अग्रवाल और सूर्य प्रकाश हवेलिया ने भी बजट पर अपनी प्रतिक्रियाएं दीं।
