उत्तराखंड में लंबे समय से वन विभाग की फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती कराने की कवायद चल रही है, लेकिन हमेशा किसी न किसी विवाद के चलते आज तक फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती नहीं हो पाई है। ऐसे में एक बार फिर उत्तराखंड की तीरथ सिंह रावत सरकार जल्द ही त्रिवेंद्र सरकार का एक और फैसला पलट सकती है।  त्रिवेंद्र सरकार ने फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कराने का जो फैसला लिया था, उसे पलटकर अब डीएफओ स्तर पर ही भर्ती कराने की कवायद चल रही है।आपको बता दें कि तीरथ सिंह रावत ने मुख्यमंत्री बनते ही पूर्व सीएम त्रिवेन्द्र सिंह रावत के कई फैसले पलट दिए हैं। 

उत्तराखंड में डीएफओ स्तर पर फॉरेस्ट गार्ड भर्ती का मामला हमेशा ही विवादों में रहा है. साल 2013 में राजाजी पार्क में फॉरेस्ट गार्ड भर्ती घोटाले की फाइल अब भी क्लोज नहीं हो पाई है. पारदर्शिता बनी रहे इसके लिए त्रिवेंद्र सरकार ने 2017 में फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से कराने का निर्णय लिया था. 1213 फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती चयन प्रक्रिया अभी भी आयोग में लंबित है. वन मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि इसमें लंबा समय लग रहा है. लिहाजा डीएफओ स्तर पर ही फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती हो इसका प्रस्ताव शासन को भेजा जा रहा है.