ज्ञापन में आरोप लगाया गया है कि पुनर्वास के कार्य टीएचडीसी को दिये जा रहे हैं। इससे पुर्नवास के कार्य लंबित होंगे। पुनर्वास के मामलों में विस्थापितों और प्रभावितों के कई समाधान नहीं हुए हैं। पुनर्वास शिकायत निवारण प्रकोष्ठ में न्यायधीश न होने से प्रभावितों और विस्थापितों 159 केस विचाराधीन हैं। लेकिन इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ज्ञापन देने वालों में पूर्व प्रमुख खेम सिंह चौहान, सोबन सिंह, सुरेंद्र विष्ट, वीर सिंह रावत सहित अन्य मौजूद रहे।