कम्पीटिशन कमीशन आफ इंडिया सीसीआइ ने इस मामले में उत्तराखंड कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड (यूएपीबीएम) की विदेशी मदिरा की खरीद को लेकर अपनाई गई प्रक्रिया को अधिकारों का दुरुपयोग करना माना है और उस पर एक करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। अब शासन सीसीआइ के इस फैसले की प्रति के अधिकारिक रूप से मिलने इंतजार कर रहा है, ताकि इसके अनुसार आगे कदम उठाया जा सके।

वही आपको बता दे, उत्तराखंड में वर्ष 2016 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने आबकारी नीति में बदलाव किया था। इसके तहत सरकार ने प्रदेश में शराब के गोदाम (एफएल 2) खोलने का अधिकार यूबीपीबीएम को दिया था। वहीं, जिलों में जीएमवीएन और केएमवीएन को यह जिम्मेदारी दी गई थी। शराब की खरीद यूएपीबीएम के जरिये की गई। इस दौरान प्रदेश में शराब का एक नया ब्रांड विशेष बहुत तेजी से प्रचलित हो गया।