सेवानिवृत्त राजकीय पेंशनर्स संगठन ने सरकार की ओर से गोल्डन कार्ड पर विकल्प मांगे जाने का विरोध किया। संगठन के पदाधिकारियों ने सरकार के इस फैसले को न्यायालय की अवमानना बताया है। संगठन के अध्यक्ष दीवान सिंह बिष्ट, मंत्री शिव सिंह नेगी, उपाध्यक्ष हरि प्रसाद ममगाईं और पीएस रावत ने कहा कि हाईकोर्ट ने पेंशनर्स से गोल्डन कार्ड योजना में पेंशन से वसूली पर रोक लगा दी है। इस पर आगामी 12 फरवरी को हाईकोर्ट में अगली सुनवाई होनी है। इस सुनवाई से पहले सरकार पेंशनर्स से विकल्प भरवा रही है। कहा गया कि जब न्यायालय ने विकल्प भरवाने जैसी किसी प्रक्रिया को शुरू करने के आदेश ही नहीं दिए, तो सरकार क्यों विकल्प भरवा रही है। लिहाजा यह सीधे तौर पर न्यायालय की अवमानना है। संगठन ने शीघ्र विकल्प भरवाने की प्रक्रिया बंद करने की मांग उठाई। कहा कि सरकार पेंशनर्स को यह नहीं बता रही है कि विकल्प के रूप में पेंशनर्स के पास दूसरी क्या सुविधा रहेगी। अटल आयुष्मान योजना से पहले ही पेंशनर्स को बाहर कर रखा है। संगठन ने इस संबंध में सरकार से शीघ्र आदेश जारी करने की मांग की है।