पारित प्रस्ताव के मुताबिक, संयुक्त राष्ट्र हिंदी भाषा समेत आधिकारिक और गैर-आधिकारिक भाषाओं में महत्वपूर्ण संचार और संदेशों का प्रसार जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। इस साल पहली बार प्रस्ताव में हिंदी भाषा का उल्लेख है। इस संकल्प में पहली बार बांग्ला और उर्दू का भी उल्लेख है। वहीं संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, राजदूत टीएस तिरुमूर्ति ने इस पहल का स्वागत किया है। 

भारत के स्थायी प्रतिनिधि, राजदूत टीएस तिरुमूर्ति ने कहा कि, बहुभाषावाद को संयुक्त राष्ट्र के मूलभूत मूल्यों के रूप में मान्यता दी गई है। तिरुमूर्ति ने बहुभाषावाद और हिंदी को प्राथमिकता देने के लिए यूएन महासचिव के प्रति आभार प्रकट किया। भारतीय प्रतिनिधि ने कहा कि, भारत 2018 से यूएन के वैश्विक संचार विभाग के साथ साझेदारी कर रहा है। यूएन में हिंदी को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत 2018 में 'हिंदी @ यूएन' परियोजना आरंभ की गई। इसका उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र की सार्वजनिक सूचनाएं हिंदी में देने को बढ़ावा देना और दुनियाभर के करोड़ों हिंदी भाषी लोगों के बीच वैश्विक मुद्दों के बारे में अधिक जागरूकता लाना है।

बता दें कि, संयुक्त राष्ट्र में अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश ये 6 आधिकारिक भाषाएं हैं। जबकि, अंग्रेजी और फ्रेंच संयुक्त राष्ट्र सचिवालय की कामकाजी भाषाएं हैं।