उत्तराखंड में कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक साबित हो रही है। लगातार बढ़ते मामलों ने सभी को चिंता में डाल दिया है। इस बीच एक बड़ी खबर है। कोविड-19 कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को दृष्टिगत रखते हुए उत्तराखण्ड मानव अधिकार आयोग द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है। मानव अधिकार आयोग देहरादून में दिनांक 16 अप्रैल, 2021 से 30 अप्रैल, 2021 तक की अवधि में कोई भी पक्षकार आयोग के कार्यालय या न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकेंगे।

ये जानकारी देते हुए उत्तराखण्ड मानवाधिकार आयोग के प्रशासनिक अधिकारी हरीश चंद्र पाण्डेय ने बताया कि पक्षकार अपना प्रतिउत्तर ई-मेल, फैक्स, पंजीकृत डाक इत्यादि के माध्यमों से प्रस्तुत कर सकते हैं। या फिर आयोग कार्यालय भवन के भूतल पर स्थित रिसेप्शन पर उपलब्ध करा सकते हैं।