जिले के वन सरपंचों ने सरकार से वन पंचायतों को अधिकार संपन्न बनाने की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। सरपंचों का कहना है कि 2001 और 2005 में वन पंचायत नियमावली में बदलाव कर वन पंचायतों को वन विभाग के अधीन कर दिया गया था। इससे ग्रामीण वनों से जुड़े हक हकूकों से वंचित हो गए। यही कारण है कि लोग अब वन संरक्षण के प्रति उदासीन होते जा रहे हैं।