राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने शुक्रवार को सदन में पर्यावरणीय सेवाओं के बदले उत्तराखंड को ग्रीन बोनस देने की मांग की। उन्होंने केंद्र सरकार से अनुरोध किया कि उत्तराखंड में हर साल आठ करोड़ की आबादी अन्य राज्यों से आती है। उन्होंने आठ करोड़ आबादी के समानुपात में उत्तराखंड को वित्तीय सहायता और योजनाओं का लाभ देने की मांग की।बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी समय-समय पर इन दोनों मुद्दों को केंद्र और नीति आयोग के समक्ष उठाते आ रहे हैं। बंसल ने कहा, उत्तराखंड समेत हिमालयी राज्यों की भौगोलिक परिस्थिति देश के बाकी राज्यों से अलग है। यहां प्राकृतिक सौंदर्य और संपदा है। पर्यावरण स्वच्छ है, लेकिन विषम परिस्थितियां भी हैं। हिमालयी राज्यों के सतत विकास के लिए स्वतंत्र नीति बनाने की मांग लंबे समय से की जा रही है।कहा, विषम भौगोलिक हालात से यहां विकास काफी प्रभावित होता है। योजनाओं को पूरा होने में समय लगता है। कई परियोजनाएं लंबे समय से लटकी हैं। पर्वतीय राज्यों की भौगोलिक और सामाजिक संरचना के अनुसार विकास की पृथक नीति बननी जरूरी है। कहा, पिछले एक दशक से ज्यादा से उत्तराखंड की देश को अपनी पर्यावरणीय सेवाओं के लिए केंद्र सरकार से विशेष पैकेज व ग्रीन बोनस की मांग करता रहा है।
