रुद्रपुर। उत्तराखंड संयुक्त किसान मोर्चा के राज्य स्तरीय सम्मेलन में ऐलान किया गया कि जब तक बाजपुर के 20 गांवों की भूमि की समस्या का हल नहीं होगा तब तक मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद के स्वागत समारोह का विरोध किया जाएगा। तय हुआ कि एक अगस्त से बाजपुर तहसील में भूमि बचाओ आंदोलन को शुरू किया जाएगा।
रविवार को उत्तराखंड संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से रुद्रपुर की गल्ला मंडी में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में प्रमुख रूप से भारतीय किसान यूनियन, तराई किसान संगठन, अखिल भारतीय किसान सभा, भूमि बचाओ मुहिम बाजपुर, किसान संघ, किसान यूनियन अन्नदाता आदि के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय सदस्य और तराई किसान संगठन के उत्तराखंड प्रभारी तजिंदर सिंह विर्क ने कहा की केंद्र सरकार ने किसान आंदोलन के स्थगित होने के समय किसानों के साथ जो वादे किए थे, सरकार उन वादों से मुकर गई है।किसानों ने आंदोलन समाप्त नहीं किया, बल्कि स्थगित किया था। कहा कि देश भर के किसान संगठनों के साथ संयुक्त किसान मोर्चा ने आंदोलन को फिर से शुरू कर दिया है। कहा कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी, किसानों की संपूर्ण कर्ज माफी, बिजली विधेयक 2020, किसानों को फसल बीमा, आंदोलन के दौरान दर्ज केस वापस लेने, लखीमपुर कांड के मुख्य दोषी केंद्रीय मंत्री को बर्खास्त करने, आंदोलन के दौरान शहीद परिवारों को मुआवजा देने की मांगों को लेकर किसान इन सम्मेलनों के माध्यम से सरकार से हिसाब मांगने का काम करेंगे। प्रदेश की मांगों को लेकर 26 जुलाई को प्रदेश भर में तहसील स्तर पर सरकार को ज्ञापन दिया जाएगा।
