मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। राज्यपाल ने इस मौके पर पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27% आरक्षण देने का संकल्प पारित करने के मुद्दे पर शिवराज सरकार की पीठ ठोंकी। साथ ही यह भी कहा कि मध्य प्रदेश में पहली बार चाइल्ड बजट आ रहा है। यह एक बड़ी उपलब्धि है। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा कि उनकी प्रदेश सरकार OBC वर्ग के कल्याण के लिए संकल्पित है। पंचायत चुनाव OBC को 27 फीसदी आरक्षण के साथ कराने का संकल्प भी विधानसभा में पास हुआ है। पिछड़ा वर्ग कल्याण के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर सरकार कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से रख रही है। दरअसल, OBC आरक्षण एक अहम मुद्दा है। इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पंचायत चुनावों को निरस्त किया गया है। कांग्रेस और भाजपा के नेता इस मुद्दे पर एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाते रहे हैं।  राज्यपाल ने कहा कि कोविड-19 इस सदी की सबसे घातक महामारी के तौर पर सामने आई है। इसने संपूर्ण विश्व की व्यवस्था को प्रभावित किया है। यह 130 करोड़ लोगों की ताकत है कि जब-जब कोई संकट आया है तो हमारा देश मजबूत बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सतत और सक्रिय मार्गदर्शन में कोरोना की तीन लहरों का सामना किया। मुफ्त में सबको वैक्सीन लगाने का निर्णय लिया, वह सुरक्षा कवच बनकर करोड़ों भारतीयों की सुरक्षा कर रहा है।