नैनीताल। हाईकोर्ट में हरिद्वार में 2010 में हुए पुस्तकालय घोटाले में दायर जनहित याचिका पर पूर्व के पारित आदेश के क्रम में नगर निगम, सरकार व डीएम ने जवाब दाखिल कर दिया है। जवाब में कहा है कि अभी पुस्तकालय का संचालन नहीं हुआ है और न ही किसी संस्था को हस्तांतरित किया गया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को इस पर प्रति शपथपत्र पेश करने के निर्देश दिए हैं। अगली सुनवाई के लिए 29 जुलाई की तिथि नियत की गई है।