सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार मेडिकल ऑक्सीजन को ऑडिट किया जाना अनिवार्य है। इसके तहत सभी राज्यों के एक उप समूह का गठन किया जाना है, जिसमें केंद्र सरकार का अधिकारी भी शामिल होगा। इसके तहत राज्य में आज उप समूह का गठन कर दिया गया है। मेडिकल ऑक्सीजन ऑडिट उप समूह का किया गठन जिसमें सत्येंद्र सिंह संयुक्त सचिव खनन मंत्रालय भारत सरकार, परिवहन सचिव उत्तराखंड रंजीत सिन्हा, एम्स निदेशक रवि कांत, राजकीय दून मेडिकल कॉलेज आशुतोष सयाना और सीई भारत सरकार बी. सिंह को टीम में शामिल किया गया है।