देहरादूनः उत्तराखंड महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग को महिला कल्याण कोष के लिए आबकारी विभाग ने 8 करोड़ रुपए दिए हैं. ऐसे में इसके बेहतर प्रबंधन को लेकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की. इस बैठक में न सिर्फ महिलाओं के सशक्तिकरण, स्वरोजगार और सुरक्षा को लेकर चर्चा किया गया, बल्कि किसी आपदा या फिर सड़क दुर्घटना में अनाथ हुए बच्चों को लाभ पहुंचाने के लिए भी निर्णय लिया गया. इसके अलावा नंदा गौरा योजना के आवेदन में आ रही दिक्कतों को दूर करने को लेकर भी जरूरी दिशा निर्देश दिए गए.दरअसल, नंदा गौरा योजना के तहत लोगों को ऑनलाइन आवेदन करने में आ रही दिक्कतों को दूर करने को लेकर बैठक में चर्चा किया गया. जिसमें निर्णय लिया गया कि 22 अक्टूबर को शुरू हुई इस प्रक्रिया के 6 महीने पहले जन्म लेने वाली बच्चियों का आवेदन ऑफलाइन माध्यम से ही किया जाएगा. इसके साथ ही ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होने के पहले 6 महीने के भीतर पैदा हुए बच्चियों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन किया जाएगा.