सवाल बहुत बड़ा है और गहरा भी। क्या उत्तराखंड में कुछ अफसरों को बचाने की कोशिश हो रही है? क्या उत्तराखंड में अफसरों की कोई विशेष लॉबी बनी हुई है? अगर नहीं तो फिर देहरादून में ऐसा क्यों हुआ? आपको याद होगा कि कुछ वक्त पहले ही देहरादून में बड़ासी पुल का एप्रोच मार्ग ध्वस्त हो गया था। इस मामले में प्रमुख सचिव रमेश कुमार सुधांशु ने अधिशासी अभियंता जीत सिंह रावत, सहायक अभियंता अनिल कुमार चंदोला और तत्कालीन अधिशासी अभियंता शैलेन्द्र मिश्र को निलंबित कर दिया। सबसे पहली बात...क्या इन 3 लोगों को निलंबित करने से मामले की इतिश्री हो गई? मुख्यमंत्री के सामने वाहवाही लूटने के लिए विभाग ने इनको तत्काल प्रभाव से निलंबित तो कर दिया लेकिन सवाल उठने लगे हैं। सवाल उठ रहे हैं जीत सिंह रावत और अनिल कुमार चंदोला के निलंबन को लेकर। क्या इनके खिलाफ कार्रवाई बिना किसी विस्तृत तकनीकी जांच कराए की गई है? जीत सिंह रावत की गलती क्या थी?