भारत सरकार की साल 2017 में शुरू की गई औद्योगिक विकास योजना के तहत हिमालयी राज्यों, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में औद्योगीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए सब्सिडी का प्रावधान किया है. लिहाजा, इस योजना के तहत स्थापित होने वाली विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की इकाइयों को संयंत्र और मशीनरी में किए गए निवेश पर 30 फीसदी (अधिकतम 5 करोड़ रुपए) तक की सब्सिडी दी जा रही है. जिसके तहत 40 इकाइयों के लिए सब्सिडी के रूप में 90 करोड़ रुपए भारत सरकार ने भेज दिये थे.
