गैरसैंण में बजट सत्र के बाद विधानसभा के पटल पर कैग की रिपोर्ट रखी गई. कैग की रिपोर्ट में कई खुलासे हुए हैं. कैग ने राज्य के 55 विभागों, 32 सार्वजनिक उपक्रमों और 53 दूसरी संस्थाओं की राजस्व वसूली और भुगतान की रिपोर्ट पेश की. जिसमें पाया गया कि बागेश्वर और चमोली के जिला खनन अधिकारियों ने अवैध खनन भंडार पर जुर्माना नहीं लगाया. जिसके कारण 1.24 करोड़ रुपये के राजस्व की हानि हुई है.

कैग ने राज्य में खनन की चोरी को लेकर भी कई सवाल उठाये हैं. राज्य के देहरादून में तीन जगहों पर कैग को अवैध खनन के प्रमाण मिले हैं. देहरादून में सरकार की निर्माण एजेंसियों ने 37.17 लाख मीट्रिक टन अवैध खनन सामग्री का उपयोग किया. कैग ने अपनी रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा कि सरकारी अधिकारी ही अवैध खनन पर रोक लगाने में नाकाम रहे. जिसके कारण राज्य में धड़ल्ले से अवैध खनन हुआ. जिसके कारण राज्य को भारी नुकसान हुआ है.