मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सामान्य प्रशासन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सामान्य प्रशासन की ओर से जारी आदेश के हिसाब से अब सचिवालय समेत सभी सरकारी कार्यालयों के कर्मचारियों को ऑफिस  में रहकर काम करना है।

कोरोना काल को देखते हुए लॉकडाउन के दौरान प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों से कहा था कि केवल आपातकालीन सेवा वाले कर्मचारी दफ्तर आएंगे और इसके बाद अनलॉक केसमय में पचास प्रतिशत और बाद में 75 प्रतिशत कर्मचारियों को ही दफ्तर आने की अनुमति थी।

इसी तरह सचिवालय में भी बाहरी लोगों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित था। कुछ समय पहले ही सरकार ने सचिवालय में बाहरी लोगों के प्रवेश को अनुमति दे दी थी।