हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में सी और डी क्लास के टेंडरों को ए क्लास के ठेकेदारों को देने को लेकर दर्ज मुकदमें में फंसे अधिकारियों को सरकार की तरफ से क्लीन चिट मिल गयी है। जांच कमेटी को किसी भी तरह की वित्तीय अनियमितता नहीं मिली है।
मामले में अधिशासी और सहायक अभियंता पद पर तैनात अधिकारियों पर गाज गिरी थी। जिसमें से कुछ रिटार्यड हो गए थे। हालांकि, चार्जशीट होने के कारण इनके वित्तीय लाभ रोक दिए गए थे। इन अधिकारियों पर 200 करोड़ रुपये के काम ए क्लास के ठेकेदारों से करवाने का आरोप था।
विभागीय जांच के चलते इन्हें चार्जशीट किया गया। सरकार को ये भी शिकायतें मिल रही थीं कि, कुछ नेता चहेते ठेकेदारों को काम देने के लिए अधिशासी और सहायक अभियंता पर दबाव बनाते हैं।
