अगस्त माह में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघन सिंह की अध्यक्षता में वेतन विसंगतियों के निस्तारण को समिति का गठन किया था। दिसंबर, 21 में समिति को यह रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन समिति इस अवधि में काम पूरा नहीं कर पाई। मंगलवार को समिति के अध्यक्ष शत्रुघन सिंह की अगुवाई में कमेटी ने सीएम धामी को यह रिपोर्ट सौंप दी है। इस दौरान समिति के सदस्य व अपर सचिव अरुणेंद्र चौहान, गंगा प्रसाद और अमिता जोशी भी मौजूद रहे।
मौजूदा व्यवस्था बरकरार रखने का सुझाव: सूत्रों ने बताया कि समिति ने कर्मचारियों के एसीपी की व्यवस्था बहाल करने पर सहमत नहीं है। वित्त विभाग ने भी समिति के समक्ष एसीपी की व्यवस्था 10, 20 व 30 वर्ष बरकरार रखने का सुझाव दिया।छठे वेतनमान में एसीपी का लाभ 10, 16 व 26 साल के भीतर देने का प्रावधान था, लेकिन सातवें में इसमें बदलाव कर दिया है। उत्तराखंड में केंद्र के समान पैरिटी है। केंद्र में भी सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर व्यवस्था लागू है।
