उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दीपक बिजल्वाण को जिला पंचायत अध्यक्ष उत्तरकाशी के पद से हटाए जाने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई की. मामले को सुनने के बाद वरिष्ठ न्यायाधीश सजंय कुमार मिश्रा की एकलपीठ ने सरकार के बर्खास्तगी के आदेश पर लगी रोक को आगे बढ़ाते हुए याचिकाकर्ता से एसआईटी की रिपोर्ट पर 7 मार्च तक आपत्ति पेश करने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 7 मार्च को होगी.सरकार की तरफ से मुख्य स्थायी अधिवक्ता सीएस रावत ने कोर्ट को अवगत कराया कि इनके खिलाफ वित्त अधिकारी एवं एमएनए के विरुद्ध भी 19 लाख से अधिक गबन के साक्ष्य एसआईटी को मिले हैं. इनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो चुका है. इसलिए पूर्व में मिले स्टे आदेश को निरस्त किया जाए.