मलिन बस्तियों में लंबे समय से चल रहे मालिकाना हक ना मिलने की समस्या को लेकर आज अनुसूचित जाति विभाग के प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक राजकुमार ने आज एक पत्रकार वार्ता की l पूर्व विधायक राजपुर ने कहा कि पूर्व में कांग्रेस सरकार द्वारा मलिन बस्तियों के हित के लिए नियमावली बनाई गई थी  जिसको कैबिनेट में रख कर पास किया गया था और मलिन बस्तियों के रख-रखाव के लिए 400 करोड़ रू0 का प्रावधान किया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के द्वारा गठित समिति के सर्वेक्षण के अनुसार उत्तराखण्ड में 582 मलिन बस्तियां हैं जिनमें 7 लाख से अधिक की आबादी बसी हुई है। 1 लाख से अधिक कच्चे/पक्के भवन यहां निर्मित हैं। यह सम्भव नहीं है कि 1 लाख भवन शासन बना कर यहां के निवासीयों को आवंटित कर सके। वहां निवासरत सभी को भू-स्वामित्व व मालिकाना हक दिया जाना ही उचित है।