इसे लेकर दायर जनहित याचिका यानि PIL पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी जवाब मांगा है। कैदियों को मतदान से वंचित करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एस. रवींद्र भट और जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने वकील जोहेब हुसैन की याचिका पर संज्ञान लिया। और गृह मंत्रालय और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया। 

बता दें कि, 2019 में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी ने ये याचिका आदित्य प्रसन्न भट्टाचार्य ने दायर की थी। याचिका में जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 62(5) की वैधता को चुनौती दी गई है। यह धारा जेल में बंद व्यक्ति को मतदान से रोकती है। पीठ मामले में अब 29 दिसंबर को सुनवाई करेगी।