देहरादून। राजभवन में लंबित राज्य विश्वविद्यालय विधेयक के भविष्य पर फैसला अब नई सरकार के कार्यकाल में ही होगा। दूसरी बार विधानसभा से पारित इस विधेयक पर राजभवन ने अभी तक फैसला नहीं लिया है।

2020 में संशोधन विधेयक को विधानसभा से पारित कराया

राजभवन में उच्च शिक्षा से संबंधित दो विधेयक लंबे समय से विचाराधीन थे। इनमें से उत्तराखंड उच्च शिक्षा परिषद विधेयक को करीब डेढ़ साल बाद राजभवन की मंजूरी मिली थी। इसके बाद यह अधिनियम बन चुका है। दरअसल, उत्तरप्रदेश उच्च शिक्षा परिषद अधिनियम, 1995 में रूसा के लिए गठित परिषद में अध्यक्ष पद पर शिक्षाविद की तैनाती का प्रविधान था। इसमें संशोधन कर अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी उच्च शिक्षा मंत्री को सौंपी गई थी, लेकिन यह काम शासनादेश के माध्यम से किया गया था।