देहरादून। प्रदेश में अधिकारियों की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि (एसीआर) मंत्रियों द्वारा भरने के विषय पर अभी निर्णय नहीं हो पाया है, लेकिन इस बीच शासन ने सभी आइएएस अधिकारियों को स्मार्ट परफारमेंस अप्रेजल रिपोर्ट रिकार्डिंग आनलाइन विंडो (इस्पेरो) पर अपनी प्रविष्टि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। यह इसलिए ताकि विभागीय मंत्री व मुख्यमंत्री 22 अप्रैल तक इन पर अपना मंतव्य दे सकें। प्रदेश में अभी प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अधिकारियों की एसीआर लिखने के लिए मुख्य सचिव प्रतिवेदक अधिकारी और मुख्यमंत्री स्वीकृता प्रधिकारी हैं। जिन सचिवों के पास एक से अधिक विभाग हैं, उनके विभागीय मंत्री से टिप्पणी प्राप्त किए जाने की व्यवस्था है।इसके लिए कार्मिक विभाग द्वारा संबंधित सचिव की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि की प्रति मंत्रियों को भेजने का प्रविधान है। इसमें मंत्री को अपनी टिप्पणी 15 दिनों के भीतर दर्ज कर कार्मिक को वापस भेजने होती है। ऐसा न होने की सूरत में मुख्यमंत्री अंतिम स्वीकर्ता प्राधिकारी के रूप में अपना मंतव्य अंकित करते हैं।
