चार दिन पहले राज्य सरकार ने भारतीय वन सेवा (आईएफएस) के अफसरों के तबादले कर कई सवाल छोड़कर गए. इन तबादलों को अफसरों के खिलाफ लिए गए एक्शन के रूप में प्रचारित करने की बहुत कोशिश हुई, लेकिन सारी मेहनत उस समय बेकार गई जब गंभीर आरोपों की जांच झेल रहे कई अफसर इस लिस्ट में प्राइम पोस्टिंग पाने में कामयाब रहे.
'सरकार के फैसले पर खड़े हुए सवाल'
अनऑफिशियल तरीके से मीडिया में इस बात को प्रचारित करवाया गया कि पीसीसीएफ राजीव भरतरी और डीएफओ कालागढ़ किशनचंद को जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के अंदर हुई गड़बड़ी का खामियाजा भुगतना पड़ा, लेकिन पार्क के निदेशक राहुल कुमार की कुर्सी डगमगानी तो दूर, हिली भी नहीं और यही बात सरकार के फैसले पर सवाल खड़े कर गई. दरअसल मौजूदा सरकार में खासतौर पर अफसरों की पोस्टिंग को लेकर कई बार बड़े हैरान करने वाले फैसले सामने आए. एक दिन पहले आईएफएस अफसरों के ट्रांसफर लिस्ट पर गौर किया जाए तो वन विभाग के मुखिया राजीव भरतरी को बीच में ही हटा दिया, यह सामान्य फैसला नहीं था बल्कि पहली बार हुआ जब किसी पीसीसीएफ (हॉफ) को समय से पहले हटा दिया गया, चूंकि यह विभाग की सर्वोच्च पोस्ट है इसलिए अमूमन तौर जब तक कोई बहुत गंभीर आरोप न लग जाएं तब तक पीसीसीएफ हटाए नहीं जाते हैं. लेकिन अनऑफिशियली यह बताया जाता रहा कि जिम कॉर्बेट में कार्यों की गड़बड़ी के चलते हटा दिया गया है. एक डीएफओ किशन चंद को भी इसी वजह से पीसीसीएफ मुख्यालय से सम्बद्ध कर दिया गया.
गड़बड़ी हुई है तो कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
जब महकमे के मुखिया और एक अन्य आईएफएस को हटा दिया गया तो फिर पार्क के निदेशक की कुर्सी क्यों नहीं गई. गंभीर आरोपों की जांच का सामना कर रहे अशोक गुप्ता को शिवालिक वृत्त के संरक्षक और डी.थिरूज्ञानसंबदन को हरिद्वार का डीएफओ बनाया जाना इस तबदला सूची की मारक क्षमता को कम कर देता है. इन सभी मामलों में वन मंत्री हरक सिंह रावत कुछ और ही कहते है. उनका कहना है कि पीसीसीएफ को हटाने के पीछे जिम कॉर्बेट में हुई गड़बड़ी नहीं है, वह वाइल्ड लाइफ से बाहर निकलकर विभाग को टीम की तरह लेकर चलने में असफल रहे.
