खैर, यह तो रही आने वाले वक्त की बात। अभी एआई रिसर्च में लगी कंपनियों और इस क्षेत्र में लीडरशिप भूमिका में जो कॉरपोरेशंस हैं, उनकी चिंता एआई से जुड़ी अभी की चुनौतियां हैं। ये कंपनियां चाहती हैं कि जिन लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स के आधार पर जेनरेटिव चैटबॉट बनाए गए हैं, उनसे जुड़े हुए जोखिम कम करने के लिए सरकारें नियम-कायदे तय करें। ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन पिछले महीने अमेरिकी कांग्रेस के सामने एक सुनवाई के लिए पेश हुए थे, जिसमें उन्होंने यह बात कही। ओपनएआई जैसी ही एक और कंपनी एंथ्रोपिक ने भी ऐसी ही मांग की है। दरअसल, इन कंपनियों को अपने जेनरेटिव एआई के ट्रायल में कई रिस्क दिखे, जिन पर मीडिया में बहस भी चल रही है। जैसे- इसकी मदद से कोई बम बना सकता है। यह नस्लवाद को बढ़ावा देता है। भ्रामक जानकारियां भी इसके जरिये यूजर तक पहुंचती है। यह आतंकवादियों का मददगार साबित हो सकता है। जेनरेटिव एआई का दुनिया भर में बड़े पैमाने पर रोजगार पर भी असर होगा। इसलिए वे इन्हें रेग्युलेट करने की मांग कर रही हैं। लेकिन एक अंदेशा यह भी है कि माइक्रोसॉफ्ट के निवेश वाली कंपनी ओपनएआई और गूगल के निवेश वाली एंथ्रोपिक यह मांग इसलिए कर रही हैं कि बड़ी कंपनियों का इस क्षेत्र में दबदबा हो जाए और ओपनसोर्स एआई का इस्तेमाल कर कोई डिवेलपर इन्हें चुनौती देने वाले चैटबॉट न बना ले!

सौजन्य से : नवभारत टाइम्स