भारतीय रिजर्व बैंक ने तीन नवंबर को एक अतिरिक्त व बिना पूर्व निर्धारित मॉनिटरी पॉलिसी की बैठक बुलाई है। रिजर्व बैंक की ओर से गुरुवार को जारी एक बयान में कहा गया है कि यह मीटिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत सेक्शन 45जेडएन के प्रावधानों के तहत बुलाई गई है। जानकारों के मुताबिक आमतौर पर आरबीआई ऐसा कदम महंगाई दर को निर्धारित सीमा में रखने में विफल रहने पर उठाता है।

भारत में खुदरा महंगाई दर सितंबर महीने में बढ़कर 7.41 प्रतिशत पर पहुंच गई है। बता दें कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए इसे दो फीसदी से छह फीसदी के बीच रखना जरूरी है पर लगातार तीसरी तिमाही में महंगाई की दर छह फीसदी से अधिक रही। नियमों के तहत अब आरबीआई के सरकार को यह बताना जरूरी हो गया है कि बढ़ती महंगाई को क्यों नियंत्रित नहीं किया जा सका है?