....न चयन समिति का गठन किया गया था , न विज्ञापन जारी किए गए थे , न ही कोई प्रतीयोगिता परीक्षा आयोजित की गई थी…और तो और विधानसभा में तदर्थ नियुक्तियां करते समय अनुसूचित जातियों , पिछड़े वर्ग और बाकी की श्रेणियों का प्रतिनिधित्व भी सुनिश्चित नही किया गया था....ये तमाम खुलासे कोटिया समिति की उस रिपोर्ट मे किए गए हैं जो आखिरकार सावर्जनिक कर दी गई है।
