अनुसूचित जाति, जनजाति शिक्षक एसोसिएशन ने प्रदेश के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को ज्ञापन भेजकर पदोन्नति में आरक्षण विषयक इरशाद आयोग की रिपोर्ट को आगामी बजट सत्र में चर्चा के लिए पेश करने की मांग की। एसोसिएशन ने कहा कि असंवैधानिक तरीके से वर्ष 2012 से एससी एसटी वर्ग का पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार छीन लिया गया है।
उन्होंने बताया हैं कि असंवैधानिक तरीके से वर्ष 2012 से एससी-एसटी वर्ग का पदोन्नति में आरक्षण छीना गया है। प्रदेश सरकार ने कभी भी सदन में इस विषय पर चर्चा नहीं कराई है। इसलिए बजट सत्र में चर्चा करवाकर पदोन्नति में आरक्षण अधिनियम बनाया जाए। कहा कि अब भी यह मांग पूरी नहीं हुई तो 2021 में बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री से शिक्षकों के बैकलॉग के पद भरने की मांग भी की। साथ ही वर्ष 2001 से 2007 के बीच अनुसूचित जाति वर्ग के तदर्थ प्रवक्ता बने शिक्षकों को मौलिक नियुक्ति के दिन से चयन प्रोन्नत वेतनमान का लाभ देने की मांग भी की।
