प्रदेश के 16 लाख घरों में यूपीसीएल स्मार्ट मीटर लगाएगा। वहीं, बिजली चोरी रोकने को एबीसी केबल डाले जाएंगे। पुराने केबल भी बदले जाएंगे। इसके लिए केंद्र सरकार से 2600 करोड़ की सौगात मिली है। यह पैसा यूपीसीएल की ओर से राष्ट्रीय स्तर पर मानकों को पूरा करने के आधार पर दी गई है।

दिल्ली में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में उत्तराखंड के सचिव ऊर्जा आर मीनाक्षी सुंदरम और यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार शामिल हुए। उन्होंने राज्य की ओर से सभी जरूरी मानकों को पूरा करने की विस्तार से जानकारी दी। इसके आधार पर राज्य को 2600 करोड़ रुपये वर्ष 2025 तक खर्च करने को स्वीकृति मिल गई। इसमें राज्य को केवल 10 प्रतिशत यानी 260 करोड़ खर्च करना होगा। यूपीसीएल के एमडी अनिल कुमार ने बताया कि प्रदेश में कुल 26 लाख उपभोक्ता हैं, जिनमें से 16 लाख घरों में स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। यह मीटर इंटरनेट से जुड़े होंगे जो कि प्रीपेड मीटर की तरह काम करेंगे। जब रिचार्ज खत्म होने वाला होगा तो उपभोक्ता के पास मैसेज आ जाएगा।