हल्द्वानी। दो से तीन हजार रुपये मानदेय बढ़ाने और हर साल मानदेय वृद्धि के कैबिनेट के फैसले से उपनल कर्मचारी खुश नहीं हैं। उन्होंने सरकार से हाईकोर्ट के आदेशों का पालन करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका को वापस लेने की मांग की है। उपनल कर्मचारियों ने कहा कि हाईकोर्ट ने समान कार्य, समान वेतन देने का निर्णय दिया था। साथ ही सरकार से एक वर्ष में नियमावली बनाकर उपनल कर्मचारियों को स्थायी करने के लिए भी कहा था लेकिन सरकार इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गई। उपनल कर्मियों ने कहा कि महंगाई चरम पर पहुंच गई है। ऐसे में दो से तीन हजार रुपये बढ़ाना सिर्फ चुनावी झुनझुना है।