उत्तराखंड के मंत्रियों और अफसरों लिए लग्जरी गाड़ियां खरीदने का रास्ता खोलने की तैयारी शुरू हो गई। परिवहन विभाग वर्ष 2016 की सरकारी वाहन खरीद नीति को बदलने जा रहा है। विभागीय कमेटी ने पांच श्रेणियों में वाहन खरीद की सीमा को 60 तक बढ़ाने की सिफारिश की है। निजी वाहन प्रयोग करने वाले अफसरों को तेल के खर्च की सीमा दोगुने से अधिक करने की भी संस्तुति की गई है। इस नीति पर वित्त विभाग से अनुमति ली जा रही है।

 

विभाग का तर्क वाहन खरीद नीति में वृद्धि की सिफारिशों पर परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि वर्ष 2016 से डीजल-पेट्रोल के दाम दोगुने तक बढ़ चुके हैं। वाहनों की कीमत भी बढ़ी हैं। इसके चलते ये सिफारिशें की गई हैं। परिवहन सचिव एएस ह्यांकी ने बताया, नई वाहन क्रय नीति का ड्राफ्ट वित्त विभाग को भेजा है। वित्त के निर्णय के बाद कार्रवाई होगी।