देहरादून : प्रदेश में वर्तमान सत्र 2022-23 में सरकारी कार्मिकों व शिक्षकों के लिए स्थानांतरण समयसारिणी तय कर दी गई है। इसके साथ ही स्थानांतरण को लेकर दो साल से उनका इंतजार भी खत्म हो गया है। स्थानांतरण प्रक्रिया 30 अप्रैल से प्रारंभ होकर दो माह 10 दिन, यानी 71 दिन तक चलेगी। 10 जुलाई तक हर विभाग को स्थानांतरण आदेश जारी करने होंगे।

नए सत्र में कार्मिकों के स्थानांतरण देर से 

प्रदेश की नई पुष्कर सिंह धामी सरकार ने स्थानांतरण को लेकर असमंजस दूर कर दिया है। पांचवीं विधानसभा के चुनाव परिणाम और सरकार के गठन में समय लगने से नए सत्र में कार्मिकों के स्थानांतरण देर से होंगे। कोरोना महामारी के कारण पिछले दो वर्षों में स्थानांतरण सत्र शून्य घोषित किया गया था।

वर्तमान सत्र में दूरस्थ क्षेत्रों में लंबे समय से कार्यरत कार्मिकों को स्थानांतरण में राहत मिलेगी। इसमें स्थानांतरण अधिनियम, 2017 का पालन किया जाएगा। कार्मिकों को अनिवार्य स्थानांतरण का लाभ मिलेगा। कार्मिक सचिव अरविंद सिंह ह्यांकी ने शुक्रवार को सभी अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिवों, मंडलायुक्तों, विभागाध्यक्षों एवं जिलाधिकारियों को आदेश जारी किए हैं।